भाषिक जागरण , उपलब्धी र अबको बाटो

  लेख

- मातृका पोखरेल

 

भाषा भावना र विचार एकापसमा सम्प्रेषण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी  माध्यम हो । भाषालाई मानव जातिको सबैभन्दा ठूलो आविष्कारका रूपमा लिइन्छ । तर यो योजनावद्धरुपमा कहिल्यै आविष्कार गरिएन ।  प्राणी जगतबाट  मानिसलाई सभ्य र भिन्न बनाउँदै सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बनाउने महत्त्वपूर्ण साधन नै भाषा हो ।

संसारमा अहिले सातहजार भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन् । यी भाषाहरू मध्ये धेरै भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अवस्था बारे आधिकारिक रूपमा भाषा सर्वेक्षण नभएका कारण तथ्याङ्क विभागको जनगणना नतिजामा भर पर्नु पर्ने अवस्था  रहेको छ । प्रत्येक दस वर्षमा हुने जनगणनामा भाषागत तथ्याङ्क फरक फरक भएको पाइन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा विक्रम सम्बत १९६८ देखि विधिवतरूपमा राष्ट्रिय जनगणना सुरू भए पनि  भाषालाई समेटेर वि.सं. २००९ सालदेखि मात्र  तथ्याङ्क लिन थालियो । वि.सं. २००९-२०११ सम्म लिइएको जनगणनामा ४४ भाषा सूचीमा समावेश थिए । त्यस्तै वि.सं. २०१८ मा ३६, वि.सं. २०२८ मा १७, वि.सं. २०३८ मा १८, वि.सं. २०४८ मा ३१,  वि.सं. २०५८ मा ९२, वि.सं. २०६८ मा १२३ र वि.सं. २०७८ मा १२४ वटा भाषा सूचीकृत भएका छन् । 

नेपाललाई भौगोलिक रूपमा सानो देश मानिन्छ तर पनि यो देश सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ । नेपाल विविध जातजाति, संस्कृति र भाषाभाषीको सङ्गमस्थल हो । भाषावैज्ञानिक दृष्टिबाट सर्वेक्षण नभए पनि नेपालमा मुख्य रूपमा भारोपेली, चिनीया-तिब्बती, द्रविड र आग्नेली परिवारका बोलिन्छन्  । नेपालमा विश्वका धेरै प्रसिद्ध भाषापरिवारका भाषामध्ये ४ वटा भाषापरिवारका भाषा बोलिन्छन् भने एकल परिवारको कुसुण्डा भाषा पनि यहाँ बोलिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भारोपेली ( Indo-European ) परिवारको भाषा हो । नेपाली भाषा यही परिवार अन्तर्गत पर्ने हुनाले यो भाषा बोल्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । त्यसपछि भोट - बर्मेली ( Tibbeto-Burmese ) परिवारका भाषा बोलिने सङ्ख्या दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी आग्नेसियाली ( Aastric ) र द्रविड ( Dravidian ) गरी नेपालमा मूलत: चार परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भारोपेली परिवारका ४६ ओटा भाषा बोलिन्छन् । यी भाषाहरूको वक्ता संख्या २४२२५६२८ छ । प्रतिशतको हिसाबले ८३.०३% रहेको छ । यसैगरी भोट बर्मेली परिवारका ७२ ओटा भाषा बोलिन्छन् । यो परिवारको वक्ता संख्या ४८३७८०८ छ । प्रतिशतको हिसाबले यो संख्या १६.५४ % हुन्छ । आग्नेय परिवारका तीन भाषा सन्थाली, मुन्डा / मुडियारी र खरियामात्र  बोलिन्छन् ।  यो परिवारको भाषा बोल्नेको संख्या ५५९१६ देखिएको छ भने प्रतिशतका आधारमा ०.१९% छ । द्रविड परिवारको भाषा उराउँ / कुडुखमात्र नेपालमा बोलिन्छ । यो भाषा बोल्नेको संख्या ३८८७३ देखिएको छ र प्रतिशतका आधारमा यो संख्या ३% हुन्छ ।  लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको कुसुण्डा भाषा यी पारिवारभित्र नसमेटिने भाषा हो । वि.सं. २०७८ को जनगणना तथ्याङ्कमा यो भाषा बोल्ने संख्या २३ देखिएको छ   । यसका साथै नेपाली साङ्‌केतिक भाषा समेत प्रयोगमा रहेको छ । यसको संख्या वि.सं. २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्कमा १८७४ देखिएको छ र प्रतिशतका आधारमा यो संख्या ०.०१% हुन्छ ।

भाषिक सचेतता र अभियानहरू

बहुभाषी देशमा एउटा खास भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाएर विशेष स्थान दिनु उचित नहुने भनी नेपालमा धेरै अघि देखि आवाज उठिरहेको थियो । पश्चिममा मल्ल राजाहरुले शासन गरेका स्थानहरू, पाल्पाका सेनवंशी राजाहरूले शासन गरेका स्थानहरू, उपत्यकाका राज्यहरूका अभिलेखमा  आंशिक प्रयोग गरिएको नेपाली भाषालाई पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार पछि  एकमात्र राजकाजको भाषाको रूपमा लागु गरियो । त्यसपछि नेपाली बाहेक अरू भाषाको विकास स्वभाविकै रूपमा अवरूद्ध भयो । जंगबहादुर राणाको उदय हुनुभन्दा पहिले नेपालीलाई एकमात्र राजकाजको भाषाका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि उनको उदय पश्चात अन्य मातृभाषाहरूप्रति भेदभावको नीति अख्तियार गरे । जंगबहादुरको उदय हुनुभन्दा अघि हेर्ने हो भने राजा राजेन्द्र विक्रम शाह नेपाल भाषाका लेखक थिए । राजा प्रतापसिंह शाहको पालामा भएको नेपाल भोट सन्धि नेपाल भाषामा लेखिएको थियो । नेपालका सबै मातृभाषीहरूलाई राणा शासकहरूले दमन गरेका धेरै दृष्टान्तहरू हामी पाउँछौं । नेपाली बाहेक अरू भाषाहरूमा लेखपढ गर्न त्यसबेला अपराध मानिन्थ्यो । चन्द्र शमशेरको समयमा 'हृवय् त्यागु स्वायात:' कृतिका लेखक वैकुण्ठ प्रसाद लाकौललाई दमन गरियो । साहित्य लेखे कारवाही गर्ने चेतावनी पछि लाकौलले लेख्नै छाड्नु भयो । नेपाल भाषाका गद्य गुरू निष्ठानन्दलाई 'ललित विस्तार' प्रकाशित गर्न रोक लगाइयो । कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने  'बुद्धधर्म र नेपाल भाषा' पत्रिका नछाप्न  धर्मादित्य धर्माचार्यलाई आदेश दिइयो । वर्षा कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले  'थन क्रान्ति विना वइमखु स्वच्छ शान्ति' लेखेका कारण राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाले बाह्र वर्षको जेल सजाय सुनाए । भाषिक दमनमा परेका यस्ता अन्य धेरै घटनाहरू छन् । राणाकालमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेर तोकियो । नेपाली भाषाको उन्नति अरू भाषालाई मासेरमात्र हुनसक्छ भन्ने धारणाको निर्माण त्यसबेलाका बौद्धिक भनेर चिनिने कृष्णचन्द्र अर्याल र बैजनाथ सेढाईंजस्ता व्यक्तिहरूले गरे । राणाहरूको अनुमति विना त्यसबेलाको गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमार्फत यस्तो विचार प्रकाशन सम्भव नै थिएन । आखिर यो विचार राणा शासकहरूकै थियो । वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि भाषिक अधिकारका चर्चाहरू हुनथाले । मानिसहरूमा भाषा सम्बन्धी चेतनाको विकास भयो ।  भाषाबारे अध्ययन अनुसन्धान हुन थाल्यो । रेडियो नेपालबाट नेपाली बाहेक नेपाल भाषा, हिन्दी र अंग्रेजीमा रेडियोबाट समाचार प्रशारण गर्न थालियो । सबै भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने राहुल सांकृत्यायन लगायतका विद्वानहरूको सुझाव सुनेजस्तो गरे पनि प्रजातान्त्रिक नेपालको संविधान २०१५ ले सबै मातृभाषालाई सम्बोधन गर्न सकेन र नेपालीलाई मात्र राष्ट्रभाषाको रूपमा स्थान दियो । पंचायती संविधान - २०१९ ले  रेडियोबाट हिन्दी र नेपाल भाषामा समाचार प्रसारण गर्नबाट रोक लगायो । पञ्चायतले पनि ' एक भाषा एक भेष ' को नारा ल्याएर अन्य मातृभाषाहरूलाई महत्त्व नदिने नीति लियो । यसले पनि देवनागरि लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा हुने छ भनेर व्यवस्था गर्‍यो । वि.सं. २०४६ को आन्दोलन पछाडि वि.सं. २०४७ मा दोस्रो प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो । यो संविधानले नेपाली भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर विभाजन गर्‍यो । सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीनै हुने नीति लियो । अन्य मातृभाषालाई सर्वप्रथम राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरेका कारण धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाज गर्ने निर्णय गरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो तर यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०५६ वि.सं. २०५६ जेठ १८ गते गैरकानूनी ठहर गरिदियो ।  सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको यस दिन  जेठ १८ गतेलाई नेपाल भाषा र मैथिली भाषाका केही भाषिक अभियन्ताहरूले कालो दिनको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा हिन्दी, संस्कृत, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई राज्यसत्ताले आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिएको विषयमा बेलाबेलामा विरोधको स्वर पनि उठ्ने गरेको हामी पाउँछौं । वि.सं. २००७ सालको आन्दोलन पछि नेपाली काग्रेसका तत्कालिन नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाले हिन्दी भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भनेर दिएको वक्तव्यको ठुलै विरोध भयो । नेपालको पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि  शपथग्रहणमा हिन्दीभाषाको प्रयोग गर्दा  उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो । यो ठूलै विवादको विषय बन्यो । केही वर्ष अघि मात्र जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले प्रतिनिधिसभामा हिन्दीमा बोल्दा उनले निकै ठुलो विवादको सामना गर्नु पर्‍यो  । यी त केही थोरै प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् ।

मातृभाषाहरूको विकासमा नेपालको  संवैधानिक व्यवस्था - २०७२ र केही शुभ सङ्केत 

नेपालको २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि भाषाको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । भाषिक विविधतालाई दृष्टिगत गरी त्यस अनुसारको नीतिनिर्माणमा वि.सं. २०७२ को संविधानले केही महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो अधिकार प्राप्त हुनुका पछाडि धेरै राजनैतिक पार्टीहरू भाषिक संघसंस्था र भाषिक अभियन्ताहरुको  महत्वपूर्ण  योगदान रहेको छ । . त्यसैको फलस्वरूप नेपालको २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि निर्माण गरिएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान - २०७२ को प्रस्तावनामा "बहुभाषिक" उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३ मा "नेपाल एक बहुभाषिक राष्ट्र" उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा "नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा" भनिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७ (१) मा  "नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा" भनेर उल्लेख गरिएको छ भने धारा ७  (२) मा "नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने" भनिएको छ । संविधानको धारा ७ (३) मा "भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने" भनिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हक, नीतिहरू र अनुसूची अन्तर्गत धारा १८ ... मा "भाषाका आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन " उल्लेख छ । धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक छ जसमा "कानुन बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा, साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट शिक्षा" लिन पाउने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३२ मा "भाषा र संस्कृतिको हक आफ्नो भाषा प्रयोग र संरक्षण गर्ने हक " उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालको वि.सं. २०७२ को संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । धारा २८७ (६) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफरिस गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने. मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा भाषा आयोग ऐन -२०७४ को पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनले नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान गर्ने, मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरू नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तिनका इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने, विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्न त्यस्ता भाषाका पुस्तक प्रकाशन गर्न तथा त्यस्ता पुस्तक प्रकाशन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, राष्ट्र भाषाका भाषा विज्ञको सूची तयार गर्ने आदि अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।

निष्कर्ष

विगतमा सत्ताको अनुदार नीतिका कारण कैयौं मातृभाषाहरू लोप भइसकेका छन । नेपालमा एकसय भन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा नै दुइओटा छन् । बनकरिया र कुसुण्डा एकसय भन्दा कम जनसंख्याले बोल्ने गरेको पाइएको छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा यी भाषाहरूलाई अति सङ्कटापन्न भाषाको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।  कुसुण्डा भाषा बोल्ने  एकजना कमला कुसुण्डा सेन मात्र वक्ता देखिनुभएको छ । हाल उहाँलाई मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेर कुसुण्डा भाषा शिक्षणमा लगाइएको छ । फलस्वरूप अहिलेको जनगणनाको तथ्याङ्कमा कुसुण्डा भाषा बोल्ने वक्ता २३ देखिएको छ । अत्यन्तै लोपोन्मुख भाषाको पहिचान गरी भाषा आयोगले भाषा प्रशिक्षणहरू संचालन गरिरहेको छ । भाषा आयोगले लोपोन्मुख भाषाहरुको संबर्द्धन, संरक्षण र विकासका लागि अभिलेखन कार्य अघि बढाएको छ । 

लोपोन्मुख भाषाहरुको अभिलेखन कार्य अन्तर्गत वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्‌कलन, शब्दकोश निर्माण, पाठ सङ्कलन, भाषिक इतिहास लेखन, व्याकरण निर्माण र लोकवार्ता सामग्री सङ्‌कलन पर्दछन् । नेपालमा एक हजारभन्दा कम संख्याले बोल्ने भाषा पनि लोपोन्मुख भाषा हुन् । २३ वटा भाषाहरू एक हजार भन्दा कम संख्याले बोलिन्छन् । त्यसैगरी एक हजार र सो भन्दा माथि दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका मातृभाषाहरूको संख्या ४४ रहेको छ ।  यसैगरी दस हजारभन्दा बढि एक लाख भन्दा कम बोल्ने मातृभाषाको संख्या ३६ रहेको छ । त्यसैगरी एक लाख भन्दा बढि बोल्ने मातृभाषाहरूको संख्या २१ रहेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ मा  दोस्रो भाषाको रूपमा ११७ ओटा भाषा सूचीकृत भएका छन् । दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसंख्या १४०२३०८६ छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा यो संख्या (४८.०८% ) हुन आउँछ ।

कतिपय भाषाहरू लोप हुनु र लोप हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण विगतमा मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था नभएर नै प्रमुख कारण हो । कसैको भाषा लोप हुनु अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । भाषाशास्त्री निशीका अनुसार  दस वटा राई भाषाहरू लोप भइसकेका छन् ।

१२४ मातृभाषी भएको मुलुकमा सबैभन्दा बढी बोलिने नेपाली भाषा नै पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । नेपाली भाषालाई कमजोर बनाएर अङ्ग्रेजी भाषालाई  प्रोत्साहन दिएका कैयौं घटनाहरू छन् । यही जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि अंग्रेजी मातृभाषामा बोल्नेहरूको संख्या १३२३ अर्थात अत्यन्तै थोरै छ ।  तर नेपालका धेरै क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग देखिएको छ । यति थोरै मातृभाषी जनसंख्या रहेको अंग्रेजी भाषाको प्रयोग विद्यालय, कलेज, होर्डिङ बोर्डहरूमा प्रयोग भइरहेको छ । यो आवाज पनि बेलाबेलामा भाषिक छलफलमा उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा भाषाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको कुरा पछिल्ला जनगणनाको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । भाषाको सङ्ख्या बढ्नुमा आफ्नो भाषाप्रति भाषिक बफादारिता बढ्नु, आफ्नो जातिको पहिचान खोज्नु, शिक्षाको स्तर बढ्दै जानु, भाषिक रूपमा सङ्गठित हुनु, राज्यले भाषाको संरक्षण, संबर्धन र विकासमा अग्रसरता देखाउनु आदि रहेका छन् । नेपालको संविधान - २०७२ का अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषाको समान अधिकार प्रदान गरेपछि विद्यालयमा  मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । राज्यका केही निकायहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग हुने क्रम बढ्दै छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी केही स्थानीय तहले सरकारी कामकाजको भाषा तोकेर प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ ।

मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति   नभएसम्म मातृभाषाको विकासको गति धेरै अघि बढ्दैन ।  संविधान र कानुनमार्फत अधिकार प्राप्त हुनु एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो तर यसको कार्यान्वयन पक्षको गति सुस्त छ । भाषिक अधिकारलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउने कार्य अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।  भाषिक अभियन्ताहरू र परिवर्तनका अगुवाहरू सबैको  ध्यान यसतर्फ जान जरूरी छ । 

०००

सन्दर्भ सामग्रीहरू

---------------------

[ १ ] नेपालको संविधान - २०७२

[ २ ]  नेपाल निरुपण, ज्ञानमणि नेपाल दोस्रो संस्करण ( २०५५) नेपाल प्रज्ञा- प्रतिष्ठान 

[ ३ ] जगदम्बा, नेपाली साहित्यको बृहत् इतिहास, पहिलो ठेली - २०७४ जगदम्बा प्रकाशन , ललितपुर

[ ४ ] जनगणनाका प्रतिवेदनहरू, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

[ ६ ] भाषा आयोगका प्रतिवेदनहरू, भाषा आयोग

[ ७ ] राष्ट्रिय साहित्य सङ्‌गोष्ठी - २०६४ का कार्यपत्रहरू

----------------------------------------------