गणतान्त्रिक नेपालमा सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोगको अपेक्षा, अवस्था र सम्भाव्यता - प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ

 

१.विषय प्रवेश: २०४६ साल मात्र होइन २००७ साल पूर्व भएका आदिवासी जनजाति विद्रोह, प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र क्रान्ति, २०५२ देखि भएको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक सङ्घर्ष तथा जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको गणतन्त्र मार्फत् पहिचान सहितको सङ्घीयता र त्यस अनुसारको लोकतन्त्र, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र पूणर् समानुपातिक समाजको अपेक्षा भए पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा अपेक्षित रूपमा उत्पीडित जनचाहना सम्बोधन हुन सकेनन् । यस परिप्रेक्षमा तत्कालका लागि विद्रोहको ज्वालामुखि विष्फोट हुने अवस्था नरहेको र सङ्घर्षको दीर्घ यात्रामा निस्कनु पर्ने विकल्प जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडितहरूको सम्मुख आएको छ भने अर्को नेपालको संविधान २०७२ ले केही मात्रामा प्रत्याभूत गरेको भाषा, संस्कृति सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने तात्कालिक विकल्प हाम्रो सम्मुखमा रहेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा गणतान्त्रिक नेपालमा भाषा प्रयोग मूलतः सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोगको अवस्था र सम्भाव्यता सम्बन्धमा यस पत्रमा चर्चा गरिएको छ । यहाँ मूलतः सरकारी कामकाजको भाषाको अवधारणा, संवैधानिक व्यवस्था, त्यस सम्बन्धी नीति, ऐन, निर्देशिका, सरकारी कामकाजको सम्बन्धमा संवैधानिक हिसाबले अध्ययन तथा सिफारिस गर्ने संस्था भाषा आयोगले गरेका कामहरूका बारेमा यस छलफल पत्रमा चर्चा गरिने छ । यसका साथै खस नेपाली बाहेकका राष्ट्रभाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगको सम्भाव्यताबारेमा चर्चा गरिने छ ।

२. सरकारी कामकाजको भाषा: सरकारी कामकाजको भाषा (यााष्अष्ब िबिलनगबनभ) भन्नाले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय वा क्षेत्राधिकार भित्रका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा प्रयोग गरिने विशेष कानुनी स्तर प्राप्त भाषा बुझिन्छ । सरकारी भन्नाले सरकारको, सरकारसम्बन्धी (पराजुली, २०४०, २०७२, पे. १२४२) भन्ने बुझिने हुनाले यो शब्द कामकाज वा काम र भाषासँग जोडिएर पदावली बनेपछि परम्परागत रूपमा सरकारी काममा प्रयोग हुने भाषा भनी बुझिन्छ । यसको तात्पर्य सरकारी कामकाजको भाषा जनताले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सरकारले प्रयोग गर्ने भाषा भन्ने बुझिन्छ ।

सरकारी कामकाजको भाषालाई अङ्ग्रेजीमा ‘…the language or one of the languages that is accepted by countryÚs government, is taught in schools, used in the courts of law, etc= -httpsM÷÷dictionary=cambridge=org_भनिन्छ । यस परिभाषाले पनि जनताको सरोकार भन्दा पनि सरकारी सरोकारलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । यो सरकारले आफ्नो सेवा प्रदान गर्नका लागि उसले प्रयोग गर्र्र्र्ने भाषालाई बुझाउँछ । यसले सुविधा प्राप्त गर्र्र्र्नेलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । यसखाले सरकारी कामकाजको परिभाषाले बहुभाषिक समाजको भाषिक आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । बन्धु, रेग्मी र फ्याकका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाहरू स्थान, उदेश्य र समय अनुसार फरक हुने गर्दछन् ।

सरकारी कामकाजको भाषाहरू सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिने समुदायहरूको आधारमा फरक फरक हुन सक्दछन्न् साथै सरकारी कामकाजको भाषाहरू लेख्य भाषाहरू मात्र हुनु पर्ने भन्ने छैन । संवैधानिक रूपमा उल्लेख नभएका भाषाहरू पनि आवश्यकता अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसर्थ सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले सरकारले जनतालाई सेवा सुबिधाहरू प्रदान गर्दा प्रयोग हुने भाषा भन्ने बुझिन्छ । यस्ता भाषाहरू लिखित, मौखिक र साङ्केतिक हुन सक्छन् ।

यसको आधारमा नेपालको सन्दर्भमा सरकारी कामकाजका भाषाहरूको प्रयोग क्षेत्रहरू निम्न अनुसार हुने देखिन्छ
(क) न्यायपालिका अर्थात् सम्पूणर् तहका न्यायलयहरूमा ।
(ख) कार्यपालिका अर्थात् सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय र विशेष स्वायत्त क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरू ।
(ग) व्यवस्थापिका अर्थात् सङ्घीय, प्रदेश संसद र स्थानीय सभाहरूमा ।
(घ) शिक्षा ।
(ङ) सञ्चार, आदि ।

३. सरकारी कामकाजको भाषाका लागि संवैधानिक व्यवस्था: सरकारी कामकाजको पूर्व पीठिकाका रूपमा राजा रणबहादुर शाहले पूर्वका लिम्बूहरू विरुद्ध उनीहरूको मातृभाषा प्रयोग गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध र दमन, सन् १८५४ (वि.सं. १९१०) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन र त्यसपछि चन्द्रशम्सेरले सन् १९०४ मा जारी गरेका सनद पत्रबाट स्थापित गरिएका कानुन बन्धेजहरूले नेपालभित्रका खसइतर भाषाहरूको आधिकारिक प्रयोगको अवस्थालाई अन्त्य गरे ।

पञ्चायती व्यवस्थाको प्रस्थापक संविधानको रूपमा लिइएको नेपालको संविधा २०१९ को भाग १, धारा ४ मा नेपालको राष्ट्र भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हो (त्जभ लबतष्यलब िबिलनगबनभ या ल्भउब िष्क तजभ ल्भउबष् िबिलनगबनभ ष्ल तजभ म्भखभलबनबचष् कअचष्उत.) भनी उल्लेख गरिएको थियो । एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीतिले कतिपय भाषाहरू लोप भए भने कतिपय भाषहरूले गम्भीर विचलनको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । कुमाल भाषा यस क्रममा अग्रपङ्तीमा रहेको छ, जसको भाषा विचलन ९३.४ प्रतिशत छ । माझीको भाषा विचलनको प्रतिशत ७६.४ प्रतिशत छ भने मगरको भाषा विचलनको स्थिति ५२.५, थकालीको ५०.४, दनुवारको ४०.२, गुरुङ ३७.६, नेवार ३३.७, दराई ३१.३, चेपाङ २९.५, शेर्पा २२.४ राई किराती २१.७, थारु १३.२, धिमाल ११.४, तामाङ ८, जिरेल ७.५ र लिम्बू ७.१ प्रतिशत रहेको छ (मल्लके सुन्दर, २०६८) ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि “देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ” (भाग १, धारा ६.१) भनी उल्लेख गर्दै “नेपालका विभिन्न भागमा मातृभषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्” (धारा ६.२) भनी नेपालका मातृभाषाहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै विभेद कायम नै राखियो ।

वैरागी काइँलोका संयोजकत्वमा वि.सं. २०५० गठित राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश भएपछि रेडियो नेपालमा मातृभाषामा समाचार प्रसारण, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मातृभाषाहरूमा ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम बन्ने र पुस्तकहरू कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्मका मातृभाषामा पाठ्यपुसतस्कहरू लेखिए ।

१० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोल पछि निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भाग १, धारा ५ अन्तर्गत राष्ट भाषा सन्दर्भमा निम्न संवैधानिक व्यवस्था कायम गरियो:
(१) नपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् ।
(२) देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ ।
(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजका भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्ने छ ।
यसरी मुलुकका सम्पूणर् भाषालाई संवैधाकिन रूपमा पहिलो पटक समान हैसियत प्रदान गरियो । यद्यपि सरकारी कामकाजको भाषामा देवनागरीमा लेखिने खस नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको धारा १७.१ मा “प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ । यसका साथै धारा १७.३ मा “नेपालमा बसोबास गर्र्र्र्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्र्र्र्ने हक हुनेछ” व्यवस्था छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको बहुभाषिक चुनौलितलाई सम्बोधन गर्न बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ जारी गरियो ।
दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको नेपलाको संविधान २०७२ ले भाषा प्रयोगका सम्बन्धमा धारा ६ र ७ मा निम्न संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
६. राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
७. सरकारी कामकाजको भाषा: (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निणर्य गरे बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकको धारा ३१.५ मा “नेपालमा बसोबास गर्र्र्र्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्र्र्र्ने हक हुनेछ” व्यवस्था छ । यसका साथै मौलिक हक अन्तर्गतको भाषा तथा संस्कृति हकको धारा ३२.१ मा “नेपालमा बसोबास गर्र्र्र्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्र्र्र्ने हक हुनेछ” व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी राज्यका नीतिहरूको धारा ५१ (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिको (७) मा “बहुभाषिक नीति अवबलम्बन गर्र्र्र्ने” व्यवस्था छ ।

४. भाषा प्रयोगसँग सम्बन्धित नेपालका विभिन्न ऐन-कानुनहरू
४.१ शिक्षासँग सम्बन्धि नीति तथा ऐन ः मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्थाका लागि शिक्षा नीति तथा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन्:

(क) राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६
यस नीतको दफा (१०) नीति तथा कार्यनीतिको (ख) अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा अन्तरगत नीति १०.८ मा “नेपालको भाषिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकता अनुसार मातृभाषाको अतिरिक्त मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषाको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिलाई निम्न बुँदाहरूमा निम्न अनुसार थप विस्तृतीकरण गरिएको छ:

१. आधारभूत तहमा अनिवार्य नेपाली भाषाका साथै सम्बन्धित विद्यार्थीको मातृभाषालाई पढाइको माध्यम बनाइनेछ । साथै गणित र विज्ञान विषयलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२. मातृभाषाका पाठ्यसामग्री, शिक्षण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरू (विद्यातीय सामग्रीहरू समेत) तयार गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरोकारवाला तथा विज्ञहरू परिचालन गरी निर्माण, छपाइ, वितरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

३. स्थानीय तहद्वारा आफ्नो स्थानको मातृभाषा, लिपि, साहित्य एवम् संस्कृति संरक्षण, विकास गरी सो भाषाको पठनपाठन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४. नेपाली भाषाको शिक्षणलाई प्रबद्र्धन गर्दै नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी विषय नेपाली भाषामा पठनपाठन गरिनेछ तर बहुभाषी कक्षाकोठामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

५. गणित, अङ्ग्रेजी भाषा, सामाजिक, व्यावसायिक तथा स्वावलम्बनका विषयहरूमा पनि स्थानीयकरण गरी शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूलाई सोको लागि सक्षम बनाइनेछ ।

६. मातृभाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा मातृभाषालाई उचित स्थान दिइनेछ ।

७. नेपालका मातृभाषामा सञ्चार सामग्री वा श्रव्य दृश्य सामग्री वा शैक्षिक सामग्री विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(ख) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बधी ऐन, २०७५
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बधी ऐन, २०७५ मा मातृभाषामा शिक्षाका सम्बन्धमा दफा ३ को उपदफा २ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार हुने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दफा २६ को उपदफा १ मा विद्यालयले प्रदान गर्र्र्र्ने शिक्षाको माध्यम नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४.२ सञ्चारसँग सम्बन्धि नीति तथा ऐन: मातृभाषा सञ्चारको व्यवस्थाका लागि सञ्चार नीति तथा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन् ः
(क) राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
उक्त नीतिको दफा २.१५ मा “सञ्चारमाध्यमलाई राज्यद्वारा लोककल्याणकारी कार्यक्रमका निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन र खुला बजारबाट हुने उपभोक्ता केन्द्रित विज्ञापनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । आमसञ्चार माध्यमलाई देशको विविधताको प्रतीकका रूपमा विकसित गर्न लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत दुर्गम क्षेत्रबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने र मातृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण हुने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गताको विषयलाई महत्व दिई सामग्री उत्पादन गर्ने पत्रकार, प्रस्तोता, सम्पादकजस्ता पदहरूमा ती वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम रूपमा समावेश गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) सूचनाको हकसम्बनधी ऐन, २०६४ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी व्यवस्था
उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) मा “सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ ।

४.३ भाषा प्रयोगसँग सम्बन्धित ऐन: मातृभाषा प्रयोगको व्यवस्थाका लागि विभिन्न ऐन र आदेशमा भएका व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन्:
(क) आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बनधी व्यवस्था
उक्त ऐनको दफा २(क) मा “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरी आदिवासी/जनजातिको पहिचानको एउटा प्रमुख आधारका रूपमा मातृभाषालाई लिएको देखिन्छ ।

साथै दफा ५ मा प्रतिष्ठानको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत खण्ड (ख) मा “आदिवासी/जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र प्रवर्धन गर्र्र्र्ने” व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी दफा ६ मा प्रतिष्ठानको काम, कतव्र्य र अधिकारअन्तर्गत देहायका खण्डहरूमा भाषालाई महत्व दिइएको देखिन्छ:
(क) आदिवासी/जनजातिको भाषा, लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परागत डसप तथा प्रविधिको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कायक्रम तिमडु ा गर्र्र्ने र सोको कार्यान्वयन गर्र्र्ने वा गराउने,
(ख) आदिवासी/जनजातिको भाषा लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, परम्परा र संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्र्र्र्ने र त्यस्तो भाषा, लिपि, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति र परम्परालाई विकास गर्र्र्ने,
(ग) आदिवासी/जनजातिके इतिहास तथा साहित्य प्रकाशन गर्र्र्ने,
(घ) भाषा साहित्यसँग सम्बद्ध अन्य निकायहरूको सहयोग लिई आदिवासी/जनजातिको भाषाको शब्दकोश तयार गर्र्र्ने र प्रकाशन गर्र्र्ने वा गराउने,
(ङ) आदिवासी/जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परालाई पररिचय गराउने अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्र्र्ने,
(च) कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म आदिवासी/जनजातिको मातृभाषा पढाउने गरी विद्यालय स्थापना गर्र्र्ने,
(छ) आदिवासी/जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, परम्परागत प्रविधिको अध्ययन वा अनुससन्धान गर्न चाहने विदेशी विद्वान्लाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न दिने,

(ख) आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४
उक्त ऐनको दफा (७) मा “आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार खण्ड (ज) मा आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य र कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने” व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसरी नै थारु, मधेसी, मुस्लिम, मधेसी समुदायको भाषा, लिपि, साहित्यको विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कुरा मधेशी आयोग ऐन, २०७४, थारु आयोग ऐन, २०७४, मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा पनि प्रावधान रहेको छ ।

(ग) स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७४ मा भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी व्यवस्था
उक्त आदेशको अनुसूचि (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ः

(ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
१. प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
५. मातभृाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति तथा नियमन

(फ) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
१. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,
४. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी अन्य कार्य,
त्यसै गरी उक्त आदेशको अनसूचि ४ मा गाउँ वा नगरपालिकाका वडा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ः

(ग) विकास कार्य
१७. स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्र्र्ने गराउने
४.४ मौजुदा कानुनमा मातृभाषा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था ः मौजुदा कानुनहरूमा मातृभाषा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था यसप्रकार रहेका छन्

(क) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
उक्त संहिताको दफा ६५ (१) मा “कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा जिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट धर्म, वणर्, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरूका बिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हँुदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा “बमोजिमको कसुर गर्र्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी सो कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।

उक्त संहिताको दफा १६०(१) मा “कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्र्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वणर्, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूणर् व्यवहार गर्न हँुदैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
उक्त संहिताको दफा ३०(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम नेपाल बाहिर भए-गरेको कसुरको अनुसन्धानको प्रतिवेदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखतहरू नेपाली भाषाबाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखतको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी दफा ११५ मा नेपाल राज्यबाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (४) मा “यस दफाबमोजिम बुझ्नुपर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा बुझ्नुपर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी नै सोही संहिताको दफा १७३(१) मा “नेपाली भाषाबाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेस भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेस गर्र्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेस गर्र्ने आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिनुका साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी दफा १७४ को उपदफा (१) मा “नेपाली भाषा नबुझ्ने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लिनुपरेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि आवश्यक भएमा अनुसनधान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा साङ्केतिक भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने” व्यवस्था गरिएको छ ।

(ग) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
उक्त संहिताको दफा १८ को भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा “सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वणर्, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उपदफा (२) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वणर्, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैन र त्यस्तो आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा आफ्नो इच्छाअनुसारको धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी उपदफा (४) मा “कुनै नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिनेछ । त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि उत्पत्ति, धर्म, वणर्, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही संहिताको दफा २०(२) मा कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ ः
(च) आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने,
(झ) आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने,

संहिताको दफा १९४ को धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (२) मा “उपदफा १) बमोजिमका कागजात अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको वा अधिकार प्राप्त निकायले अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी दफा २४९ को नेपालभित्र मृत्यु भएको विदेशीको सम्पत्तिको अपुतालीको व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा “नेपालभित्र मृत्यु भएको कुनै विदेशीको नेपालभित्र कोही हकवाला रहेनछ तर सम्पत्ति रहेछ भने निजको सद्गत गर्ने वा हरहिसाब राख्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुराको सूचना तुरुन्त नजिकको स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सोही दफाको उपदफा (५) मा “नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको मुलुकको नागरिकको मृत्यु भई उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएमा सङ्घीय गृह मनत्रालयले छ महिनाभित्र त्यस्तो सम्पत्ति बुझिलिन राष्ट्रिय स्तरको अङ्ग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना सङ्घीय गृहमनत्रालयले अफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने” व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

(घ) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
उक्त संहिताको दफा २७३ को उपदफा (१) मा “नेपाली भाषाबाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेस गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गर्ने आदेश दिन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएमा सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई सोको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेस गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ ।

सोही संहिताको दफा २७४ को उपदफा (१) मा “अदालतले नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै पक्ष वा साक्षीको बयान वा बकपत्र गराउनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि सम्बन्धित भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।

५. सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: संसारमा १७८ राज्यमा कम्तिमा पनि एउटा सरकारी कामकाजको भाषा रहेको छ भने १०१ देशमा एक भन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको पाइन्छ । केही देशले अल्पसङ्ख्यक आदिवासीका भाषालाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको पाइन्छ ।

१६ सयभन्दा बढी भाषाहरू बोलिने भारतमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । यसका साथै हरेक राज्यलाई कानुन मार्फत आआफ्ना सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार भए बमोजिम २२ वटा भाषालाई राज्यस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ । संविधानतः व्यवस्थापिकाका सबै कामकाज हिन्दी वा अङ्ग्रेजी हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि कुनै सांसदले हिन्दी वा अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्ने अवस्थामा सभामुखको अनुमतिमा मातृभाषामा पनि बोल्न सक्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिकाले अन्यथा निणर्य गरेको अवस्थामा बाहेक कानुनका आधिकारिक दस्तावेजहरू अङ्ग्रेजीमा नै राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च आदालत र उच्च अदालतका सबै काम काम अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरेको छ । तमिल नाडु राज्यमा बाहेक अरू राज्यमा केन्द्रीय सरकारका कार्यालयमा हिन्दीलाई नै प्राथमिकता दिने नीति लिएको पाइन्छ । भारतमा कुनै पनि भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छैन । भारतमा भाषालाई सरकारी मान्यता दिँदा बहुसङ्ख्या, पहिचान र राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता कुरालाई मूल आधार लिएको पाइन्छ ।
पाकिस्तानमा त्यहाँको राष्ट्रभाषा उर्दुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ । पाकिस्तानमा अङ्ग्रेजी पनि सरकारी काम काजको भाषाको रूपमा प्रयोग भइरहेकोमा सन् २०१५ मा सरकारले उर्दूलाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका साथै पञ्जाबी, पास्तो, सिन्धी र बालोचीलाई प्रान्तीय भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । पाकिस्तानमा मातृभाषीको बहुसङ्ख्या भन्दा पनि पहिचान र वृहत् सञ्चारको भाषा सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।

बङ्गलादेशमा बेङ्गाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा तथा सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको छ । यहाँ करिब ९८% मानिसहरू बङ्गाली वा यसका भाषिकाहरूमा बोल्ने अनुमान छ । अङ्ग्रेजी भाषालाई औपचारिक रूपमा सरकारी मान्यता नदिए पनि सरकार, कानुन, व्यापार, सञ्चार तथा शिक्षामा प्रयोग गरिएको छ । चितगोनियन, सिल्हेटी, चक्मा र रङ्गपुरीलाई आधिकारिक रूपमा नभए पनि क्षेत्रीय भाषाको रूपमा मानिएको छ ।

चीनमा मेन्डरिन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको छ । स्वायत्त प्रदेशहरूमा भने मेन्डरिन भाषाका अतिरिक्त त्यस भेगका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाहरूको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । हङकङ र मकाउमा भने चीनको मुख्य भूमिको भन्दा छुट्टै भाषाहरू क्यान्टोनिज, अङ्ग्रेजी र पोर्तुगाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको पाइन्छ ।

स्वीजरल्यान्डमा जर्मन (६३%), फ्रेञ्च (२२.७%), इटालियन (८.४५%) र रोमानी (०.६%) लाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय तहमा कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छैन । अमेरिकाका पचास राज्यमध्ये ३० वटा राज्यले अङ्ग्रेजीलाई एक मात्र सरकारी कामकाजका रूपमा स्थापित गरेका छन् । तर हवाइ राज्यमा भने अङ्ग्रेजी र हवाइयन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । त्यसैगरी अलस्कामा करिब २० वटा मातृभाषालाई अङ्ग्रेजी सहित सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ । अमेरिकाका अरू क्षेत्र विशेष गरी गुआममा अङ्गेजी र चामोरो, अमेरिकन सामोआमा अङ्ग्रेजी र सामोन साथै उत्तरी मरियना द्विपमा अङ्ग्रेजी, चामोरो र क्यारोलिनियन भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।

रुसको हकमा रसियाली भाषा एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा हो । तर रूसका विभिन्न क्षेत्रमा रसियाली सहित ३५ वटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग भइआएको पाइन्छ ।

६. सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा भाषा आयोगको सिफारिस
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (३) “भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निणर्य गरे बमोजिम हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७५ मा भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा बुझाएको सिफरिस यस प्रकार रहेका छन्:

(क) सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा
सन्दर्भ १ : नेपालको संविधानको धारा ७ (१) को पूणर् पालना हुनुपर्ने ।
सिफारिसहरू :

(२०) संविधानको प्रस्तावना (बहुभाषिक समाजको निर्माण), धारा ३ (बहुभाषिक राष्ट्र), धारा ६ (राष्ट्रभाषा), धारा ७ (सरकारी कामकाजको भाषा), धारा १८ (भाषाका आधारमा भेदभाव हुन नहुने), धारा ३१ (ब्रेललिपि, साङ्केतिक भाषा, मातृभाषामा शिक्षाको हक), धारा ३२ (भाषा तथा संस्कृतिको हक), धारा ५१ (बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने) सित सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरूका साथै भाषासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यको दायित्वसमेत भाषानीति निर्धारण समितिलाई दिइनुपर्ने ।

(२१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामकरण, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषण नेपाली भाषामा हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण भएमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको सरकारी कामकाजको अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामकरण, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषण सो भाषामा समेत हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।

(२३) नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी, अर्ध-सरकारी वा सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने नामपाटीहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने । नेपाली भाषाका साथै कानुन बमोजिम अन्य भाषाको समेत नामपाटीमा प्रयोग गर्ने भएमा नेपाली भाषाको स्थान शीर्ष भागमा रहनुपर्ने र नेपाली भाषाको लिपिको आकार अन्य भाषाको लिपिको आकारभन्दा ठूलो हुनुपर्ने ।

(२४) लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको माध्यम भाषा र प्रश्नपत्रहरूको भाषा कुनै भाषा विशेषको हकमा सोही भाषा हुन सक्ने र अन्य विषयका हकमा नेपाली भाषा वा प्रदेश र स्थानीय तहको परीक्षाको हकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रश्नपत्र निर्माण गरिनुपर्ने र परीक्षाको माध्यमसमेत सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्थापन मिलाइनुपर्ने । प्रश्नपत्रको भाषा र परीक्षाको माध्यम भाषा आवश्यकताअनुसार द्वैभाषिक वा बहुभाषिक हुने गरी परीक्षा प्रणाली अनुकूलन गरिनुपर्ने ।

(२५) सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कर्मचारीहरूका लागि स्थानीय भाषाको आधारभतू तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय भाषिक समुदायसित घुलमिल हुन सक्ने र उनीहरूको भाषामा अन्तरक्रिया गर्न सक्ने गरी स्थानीय भाषामा कर्मचारीहरूको न्यूनतम सीप र ज्ञानको सुनिश्चितता गर्ने ।

(२६) नेपाली भाषा र नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाहरूको अनुकूलन हुने गरी सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गर्ने र विद्युतीय अन्तरभाषा अनुवाद पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

(२८) संविधानको धारा ७ (१) र ७ (२) का साथै संविधानमा रहेका भाषासम्बन्धी प्रावधानहरू तथा भाषासित सम्बन्धित अन्य कानुनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घीय कानुनको समेत सन्दर्भ लिई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधानको अनुसूचि ६ र ८ मा रहेको अधिकारको सूचिको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले भाषा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने ।

सन्दर्भ २ : नेपालको संविधानको धारा ७ (२) को कार्यान्वयन र भाषिक तथ्याङ्कहरूको सत्यापन
सिफारिस
१) संवत् २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनलाई आधार मानी भाषा आयोगले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्राविधिक सहयोगमा सातवटै प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको भाषिक तथ्याङ्क तयार गरी सम्प्रेषण गरेको छ । तर, भाषाका वक्ता एवम् सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट भाषिक तथ्याङ्कमाथि प्रश्न उठाइएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल उपलब्ध भएका भाषिक तथ्याङ्कहरूको सत्यापन गर्नुका साथै नेपालका भाषाहरूको छुट्टै सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन र सहजीकरण हुन जरुरी छ ।

७. नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अवस्था
जन गणना २०६८ ले नेपालमा १२३ भाषाहरू बोलिने देखाएको छ । जनगणनको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००९/२०११ मा ४४ भाषा, वि.सं. २०१८ मा ३६ भाषा, विंसं. वि.सं. २०२८ मा १७ भाषा, वि.सं. २०३८ मा १८ भाषा, २०४८ मा ३१ भाषा, वि.सं. २०५८ मा ९२ भाषा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । यस तथ्याङ्कले लोकतन्त्रमा भाषा सङ्ख्या बढेको तथ्य देखाउँछ ।
नेपालमा भोट-बर्मेली, भारोपेली, आग्र्र्र्नेली, द्रविड र परिवार नखुलेको कुसुन्डा भाषा गरी पाँच भाषा परिवारका भाषाहरू र नेपाली साङ्केतिक भाषा प्रयोगमा छन् । ती भाषाहरूमध्ये भारोपेली परिवारका भाषाका वक्ताहरू ८२.०६ प्रतिशत, भोट-बर्मेमेली परिवारका भाषाका वक्ताहरू १७.४६ प्रतिशत र उराँव, सन्धाल तथा कुसुन्डा भाषाको वक्ताहरू ०.४२ प्रतिशत वक्ताहरू रहेका छन् ।

(क) एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू
वक्ता सङ्ख्याका दृटिकोणले नेपालमा बोलिने १९ वटा भाषाहरू एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाका रूपमा रहेका छन् । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ९५.९१ प्रतिशत हो । बाँकी जनसङ्ख्याले बोल्ने एक हजार वा सोभन्दा कमदेखि दश हजारसम्म वक्ता भएका ३७ वटा भाषाहरू रहेका छन् । दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ जस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् (भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ः १६)।

जनगणना २०६८ अनुसार १९ भाषाहरू नेपालमा बोलिने एक लाख बढी वक्ता भएका भाषाहरू रहेका छन् (जनगणना प्रतिवेदन, पे. १३०)। यी १९ भाषाका वक्ताहरूको सङ्ख्याका आधारमा नेपालको जनसङ्ख्याको ९६ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी नै एक हजारदेखि १० हजारसम्मको वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरू ३७ वटा छन् । एक हजार भन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरू पनि ३७ रहेका छन् ।
क्र.सं. भाषाहरू वक्ता सङ्ख्या प्रतिशत क्र.सं. भाषाहरू वक्ता सङ्ख्या प्रतिशत
१. खस नेपाली ११,८२६,९५३ ४४.६४ ११. अवधि ५०१,७५२ १.८९
२. मैथिली ३,०९२,५३० ११.६७ १२. लिम्बु ३४३,६०३ १.३०
३. भोजपुरी १,५८४,९५८) ५.९८ १३. गुरुङ ३२५,६२२ १.२३
४. थारु १,५२९,८७५ ५.७७ १४. बैतडेली २७२,५२४ १.०३
५. तामाङ १,३५३,३११ ५.११ १५. राई १५९,११४ ०.६०
६. नेवारी ८४६,५५७ ३.२० १६. अछामी १४२,७८७ ०.५४
७. बज्जिका ७९३,४१६ २.९९ १७. बान्तावा १३२,५८३ ०.५०
८. मगर ७८८,५३० २.९८ १८. राजबंशी १२२,२१४ ०.४६
९. डोटेली ७८७,८२७ २.९७ १९. शेर्पा ११४,८३० ०.४३
१०. उर्दू ६९१,५४६ २.६१ जम्मा २६४९४५०४ ९५.९१
स्रोत ः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय जनगणना, २०६८

(ख) प्रदेशगत रूपमा बोलिने भाषाहरूको अवस्था
प्रदेश नं. १ मा जम्मा १०६ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू १० वटा, ५० हजार भन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ३ र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ९३ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएका भाषाहरूमा क्रमशः नेपाली, मैथिली, लिम्बू, थारु, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दु, राजबंशी र राई रहेका छन् ।
प्रदेश नं. २ मा जम्मा ८९ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ७ वटा र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ८२ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएका भाषाहरूमा क्रमशः मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, नेपाली, उर्दु, थारु र तामाङ रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा जम्मा ११३ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ४ वटा, ५० हजार भन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ३ र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू १०६ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएका भाषाहरूमा क्रमशः नेपाली, तामाङ, नेवार र मगर रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ८८ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ४ वटा, ५० हजार भन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १ र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ८३ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरूमा क्रमशः नेपाली, मगर, गुरुङ र भोजपुरी रहेका छन् ।

प्रदेश नं. ५ मा जम्मा ८५ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएको भाषाहरू ६ वटा र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ७९ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएका भाषाहरूमा क्रमशः नेपाली, थारु, अवधि, भोजपुरी, उर्दु र मगर रहेका छन् ।

कणर्ाली प्रदेशमा जम्मा ५५ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएको भाषामा १ वटा र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ५४ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएको एक मात्र भाषा नेपाली रहेको छ ।
प्रदेश नं. ७ मा जम्मा ८५ भाषाहरू बोलिन्छन् । ती भाषाहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाहरू ५ वटा, ५० हजार भन्दा बढी वक्ता भएको भाषा १ र ५० हजार भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू ७९ वटा रहेका छन् । एक लाख भन्दा बढी वक्ता भाषा भएका भाषाहरूमा क्रमशः डोट्याली, नेपाली, थारु, बैतडेली र अछामी रहेका छन् ।

गुरुङ भाषा प्रदेश १ मा ३५,४६० वक्ता सहित १५ औँ स्थानमा, प्रदेश नं. २ मा १,५६७ वक्तासहित २० औँ स्थानमा, बागमती प्रदेशमा ५२,५५३ वक्तासहित ७ औँ स्थानमा, २,१४,८४५ वक्तासहित तेस्रो स्थानमा, प्रदेश नं. ५ मा १५,९४५ वक्ता सहित १० औँ स्थानमा, कणर्ाली प्रदेशमा ४,१०१ वक्ता सहित पाँचौ स्थानमा र प्रदेश नं. ७ मा १,१५१ वक्ता सहित २० स्थानमा रहेको छ ।

(ग) स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक भाषाहरूको अवस्था
७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरू रहेका छन् । ती स्थानीय निकायहरूमा निम्न भाषाहरू बहुमत सङ्ख्यामा रहेका छन् ।
क्र.सं. भाषा गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगर जम्मा
१. नेपाली २०६ १४५ ५ ३ ३५९
२. मैथिली ३८ ३४ १ – ७३
३. भोजपुरी २७ ७ १ १ ३६
४. थारु ६ ७ – – १३
५. तामाङ ३५ – – – ३५
६. नेवार – १ – – १
७. बज्जिका ८ १६ – – २४
८. मगर ९ – – – ९
९. डोटेली १९ १० – – २९
१०. उर्दु १ २ – – ३
११. अवधी ६ ३ – – ९
१२. लिम्बु ३ – – – ३
१३. गुरुङ ७ – – – ७
१४. बैतडेली ६ ४ – – १०
१५. अछामी २ १ – – ३
१६. बान्तावा १ – – – १
१७. शेर्पा ३ – – – ३
१८. बझाङ्गी २ – – – २
१९. कुलुङ २ – – – २
२०. खालिङ १ – – – १
२१. ल्होपा २ – – – २
३८४ २३० ७ ४ ६२५
स्रोत ः रेग्मी, २०७६
नेपालमा ७,६३० सरकारी एकाइहरू रहेका छन् । तिनमा ७ प्रदेशहरू, ५० मन्त्रालयहरू, ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू, ७५३ स्थानीय तहहरू र ६,७४३ वडाहरू रहेका छन् ।

प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहमा २५% प्रतिशत भन्दा माथि मातृभाषाका वक्ताहरू रहेको भाषाहरूको विवरण यस प्रकार रहेका छन् ः
क्र.सं. भाषा (प्रदेश) स्थानीय तह वडाहरू क्र.सं. भाषा (प्रदेश) स्थानीय तह वडाहरू
१. मैथिली (१, २) ८८ ७९६ २. तामाङ (२, ३, ४, ६) ६५ ५१५
३. भोजपुरी (२, ५) ४२ ३७३ ४. थारु (१, २, ३, ५, ७) ३९ ३५७
५. डोटेली (७) ३४ २८१ ६. बज्जिका (२) ३० २७९
७. मगर (१, ३, ४, ५, ६) २७ २०२ ८. लिम्बु (१) २६ १८७
९. अवधि (५) १६ १६० १०. उर्दु (१, २, ५) १५ १३१
११. गुरुङ (४, ६) १४ १०४ १२. बैतडेली (७) १० ८४
१३. शेर्पा (१, ३, ६) ९ ६० १४. नेवार (३) ८ १०५
१५. बान्तावा (१) ७ ५९ १६. बझाङ्गी (७) ५ ३५
१७. चाम्लिङ (१) ४ २८ १८. अछामी (७) ३ २९
१९. कुलुङ (१) ३ १६ २०. चेपाङ (३) २ १९
२१. डोल्पाली (६) २ १२ २२. ल्होपा (४) २ १०
२३ खाम (५) १ १४ २४. खालिङ (१) १ ७
२५. थामी (३) १ ९ २६. थुलुङ (१) १ ९
२७. दुङ्माली (१) १ ९ २८. नाछिरिङ (१) १ ५
२९. बोटे (६) १ ७ ३०. याम्फू/याम्फे (१) १ ६
३१. राजबंशी (१) १ ७ ३२. वालुङ (१) १ ९
३३. साम्पाङ (१) १ ७ जम्मा ४६२ ३,९३१
स्रोत ः रेग्मी, २०७६

(८) सरकारी कामकाजका रूपमा भाषाहरूको प्रयोगको अवस्था
-रेडियो नेपालमा केन्द्रीय प्रसारण केन्द्र र क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट केही मातृभाषामा कार्यक्रहरू प्रसारण हुने गरेका छन्
-नेपाल टेलिभिजनमा केही भाषाहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
-गोरखापत्रमा मातृभाषा पेज प्रकाशित हुने गरको छ ।
-पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ऐच्छिक र इजिआरपी अन्तरगर्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरी पठनपाठन गर्दै आएको छ ।
-अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले मातृभाषामा अनौपचारिक शिक्षाका पुस्तकहरू निर्माण गरी पठन पाठन गर्ने गरेको छ ।
-एनसीइडिले केही मातृभाषामा शिक्षक तालिम सामग्री निर्माण तथा तालिम दिने गरेको छ ।
-केही अदालतहरूमा अनुवादकको व्यवस्था गरिएको छ ।
-केही गाउँपालिकाले मातृभाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा घोषणा गरेको छ ।
-केही गाउँपालिकाले स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनका लागि शिक्षक नियुक्त गरेको छ ।
-भाषिक पहिचानका आधारमा केही स्थानीय निकायहरू नामकरण भए पनि प्रदेशहरूको नामकरण विगतमा जस्तै एकल जातीय किसिमले नामकरण हुँदै आएका छन् ।
यस प्रकार मातृभाषालाई सरकारी कामकाजका लागि संविधान, ऐन, कानुनमा व्यवस्था अनुसार छिटफुट मात्रामा काम भए पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै पहल लिएको देखिएको छैन । भाषा आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावहरू पनि खस नेपाली भाषालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बाहेक मातृभाषा कार्यान्वयनका बारेमा अपेक्षित स्पष्ट सुझावहरू दिएको देखिँदैन ।

(९) निष्कर्ष
नेपालका राष्ट्र भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगका लागि संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएका सीमित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्पूणर् भाषिक समुदाय निरन्तर लाग्नु पर्ने टडकारो देखिन्छ ।

000

www.sewarokhabar.com  बाट साभार