सरकारी कामकाजमा भाषा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड

 रामेछाप । रामेछापका सरोकारवालाहरूले देशको सीमा जोगाउन जत्तिकै विभिन्न जातजातिका भाषा संरक्षण गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् । २०८३ साल जेठ २ गते शनिवार सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित सरकारी कामकाजमा भाषा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी योजना बारे अन्तरक्रियामा सरकारी कामकाजमा भाषा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

नेवा: देय दबू संघीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बहुभाषिक समाजको पहिचान जोगाउन राज्यका सबै तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । नेपालमा १२४ भाषा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती भाषाको संरक्षणका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

भाषा आयोगका सदस्य मातृका प्रसाद पोखरेलले भाषा संरक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । बागमती प्रदेशमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० जारी भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने, नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा बहु जातीय र बहुभाषिक समाजबिच एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले देशको सीमा जोगाउन जत्तिकै मातृभाषा जोगाउनु पनि आवश्यक रहेको बताए । भाषा संरक्षणका लागि सरकारी कामकाजमै भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रवक्ता रुद्रमणि नेवारले भाषा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रकै पहिचान भएकाले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रभावकारी प्रयोगले संरक्षण अभियानलाई बल पुग्ने उनको भनाइ थियो । नेवा: देय दबू संघीय समितिका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले भाषा मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएको माध्यम भएकाले यसको प्रयोगले धेरै क्षेत्रमा सहजता ल्याउने बताए । नेवा: देय दबू बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर मानन्धरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ र बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

००० 

https://nepaltathya.com बाट साभार 

कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल

कोशी प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यो । वि.सं. २०८२ साल चैत २४ गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष गयानन्द मण्डल गनगाईंको सभापातित्वमा भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय राम प्रसाद महतोले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउनको उद्देश्य र कारण प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यसपछि भाषा आयोगका माननीय सदस्य मातृका पोखरेलले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी भाषा विज्ञ अम्बर जंग लिम्बु, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव श्री उद्धव प्रसाद रिजाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून प्रदेश सचिव राजु प्रसाद गुरागाईँ, सहायक महान्यायधिवक्ता सुदर्शन निरौला र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून उपसचिव भोजराज दाहालले पनि विधेयकमाथि आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो । त्यसपछि प्रस्तुत विधेयकमाथि माननीय मन्त्री एकराज कार्की, प्रदेश सभाका माननीय सांसदहरू मा. राजेन्द्र कार्की, मा. गीता रेग्मी, मा. विद्याचाम्लिङ राई, मा. नमलाल धिमाल, मा. ममता, मा. निर्मला तावाले विधेयकका विविध पक्षहरूमाथि आफ्ना धारणाहरू सहित केही जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । उठेका जिज्ञासामाथि भाषा आयोगका माननीय सदस्य मातृका पोखरेल र भाषाविद् अम्बरजंग लिम्बुले प्रष्ट पार्ने कोशिस गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा कोशी प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति मा. गयानन्द मण्डल गनगाईंले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्नुहुने कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूसँग छलफल गरी आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने जानकारी गराउनु भयो ।

000