भाषिक राजनीतिको मूल प्रश्न - डा. भीमलाल गौतम

 

भाषिक राजनीतिको मूल प्रश्न

नेपालमा प्रजातन्त्रले अल्पसंख्यक भाषाका व्यक्ति र समुदायको भाषिक अधिकारबारे चेतना विकास गरे तापनि भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्न व्यावहारिक रूपमा योगदान भने गर्न सकेको छैन 

---

जनगणना ०६८ ले नेपालमा १२३ भन्दा बढी भाषा भएको जनाउँछ । भाषा आयोग (२०७७) को तथ्यांकअनुसार भने नेपालमा १३१ भन्दा बढी भाषा छन् । यसबाहेक लगभग ५० लाखभन्दा बढीले ‘अन्य अज्ञात’ भाषाहरू बोल्ने गरेको भेटिन्छ । यी विविध भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा राज्यको भूमिका असंगत र अस्पष्ट देखिन्छ, किनकि विगतका केही सरकारले जानाजानी नेपालका भाषाहरूको योजना र विकासलाई निरुत्साहित गरेको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा योजना (सन् १९५६) । यसले नेपालीबाहेक अरू भाषालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्‍यो । त्यसयता नेपालमा एकभाषिक र बहुभाषिक विचारधाराहरू बहसको विषय बन्न पुगे ।

खासगरी, नेपालमा भाषिक विविधताको पण्हिचान र महत्‍व ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्रै प्रस्ट रूपमा प्रकट भएको देख्न सकिन्छ । ३० वर्षे निरंकुश राजतन्त्र (पञ्चायत)को एकभाषिक नीतिमा दबिएका विविध जनजातिहरूका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो । सोन्टाग (२००७ : २०५)ले भनेझैँ नेपालको भाषिक विविधतालाई मान्यता दिने आधिकारिक भाषा नीतिको पक्षमा नेपाली–मात्र नीतिलाई खारेज गरियो । नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका साथै खुला एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले भाषिक विविधतालाई महत्‍वपूर्ण स्रोतको रूपमा अँगाल्दा नेपाली समाजको बहुभाषिक पहिचानले आधिकारिक रूपमा मान्यता पायो । तर पनि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाले अपेक्षाअनुरूप अल्पसंख्यक भाषाहरूको संरक्षण गर्न सकेन । यसले विविधता र लोकतन्त्रको सहअस्तित्वमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रले साँच्चै भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ वा भाषिक राजनीतिको सन्दर्भमा जातीय र अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई सीमान्तकृत गरेर विविधतालाई संकुचित गर्छ भन्ने बहस नै अहिलेको भाषिक राजनीतिको मूल प्रश्न हो ।

पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियानपछि नेपालमा सबै किसिमका शासक–सम्भ्रान्तहरू र पहाडका धेरैजसो मानिसको मातृभाषा गोर्खाली वा खस (नेपाली) भाषा हुन पुग्यो । यो भाषा नै नेपालमा एक मात्र निर्विकल्प राष्ट्रिय एवं आधिकारिक भाषाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । नेपालको एकीकरणपछि पहाडी ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरीहरूको स्थापित संस्कृति (भाषा र पहिरन)लाई आदर्श राष्ट्रिय संस्कृतिको (जस्तै– नेपाली भाषा र दौरा, सुरुवाल, टोपी– पोसाक) रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने तथा भाषा र संस्कृतिको सन्दर्भमा एउटा एकात्मवादी नीति तर्जुमा गरियो । हुन त यसलाई तत्कालीन शासकहरूबाट भाषिक र सांस्कृतिक विविधतामा योगदान पुर्‍याउने (भाषा र संस्कृतिको सन्दर्भमा) समावेशी राष्ट्रिय नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

तर, वास्तविकतामा यो तत्कालीन शासकहरूका लागि बलियो राष्ट्रिय पहिचान र अखण्डता कायम गर्ने महत्‍वपूर्ण प्रयास थियो । पछि शिक्षा र जनसञ्चारमा नेपाली भाषाको उत्थान गर्दै राणाशासनले ‘एक राष्ट्र–एक भाषा’ नीतिलाई थप लम्ब्यायो । राणाहरूले आफ्नो शासनकालमा विभिन्न भाषा आन्दोलनहरू (नेवार, हिन्दी, मैथिली आदि) दबाए, जसको मुख्य कारण एउटा भाषा (नेपाली)बाहेक सबैलाई हटाउने योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको विविधता र बहुभाषिक पहिचानलाई राष्ट्र निर्माण र विविध जातीय एवं सांस्कृतिक झुकाव भएका मानिसहरूबीच राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनका नाममा ऐतिहासिक रूपमा दबाइएको थियो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

००७ सालमा एकतन्त्रीय राणाशासनको अन्त्यपश्चात् नेपालमा केही समय लोकतन्त्रको स्थापना भयो । विविध जातीय\आदिवासी भाषाहरूको मान्यता र तिनीहरूको पहिचानमा केही परिवर्तन देखिए पनि । यसले शिक्षामा पनि भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । विडम्बना के भयो भने प्रशासन र शिक्षाका लागि प्रमुख भाषा नेपाली बनेपछि यसको स्थिति थप बलियो भयो ! राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग (१९५६) नै नेपालको शिक्षासम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय प्रतिवेदन हो । यसले अमेरिकी मूलका अंग्रेजीभाषी युगको प्रभावमा परेर पुनः एकभाषिकताको विचारधारालाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो । यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘युवापुस्तालाई नेपाली आधारभूत भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सिकाइयो भने अन्य भाषा क्रमशः लोप हुनेछन्’ (एनएनइपिसी, १९५६: ७२) । यो प्रतिवेदनलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड बनाइयो ।

यसले नेपालका भाषाहरूलाई सशक्त बनाउने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने बाटो प्रशस्त गर्‍यो । प्रधान (२०१९: १६९) का अनुसार यो आयोगले नेपाली भाषा, राजतन्त्र र हिन्दू धर्मवरपर नेपाली राष्ट्रवादका विचारहरू एकजुट गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही विचारलाई केआई सिंह सरकारले सन् १९५७ मा विद्यालय शिक्षामा नेपाली भाषालाई शिक्षाको मुख्य माध्यम बनाएर झन् बलियो बनायो । एक भाषा, एक भेष, एक देशको नारालाई पालना गर्दै पञ्चायती शासन व्यवस्थाले प्रशासन, शिक्षा र सञ्चारमाध्यमको एक मात्र भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरेको पाइन्छ । अनुदार तथा एकभाषीय राष्ट्रवादी विचारधारालाई बलियो बनाउने वातावरण (अर्काे शब्दमा आत्मसात् गर्ने नीति) लाई सर्वांगीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (१९६१) को प्रतिवेदनमा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइयो । कम्पनी ऐन (१९६४) मार्फत शिक्षामा मात्र नभई सुशासनमा पनि अंग्रेजी वा नेपाली भाषालाई सबै कागजात एवं अभिलेखमा अनिवार्य गरियो ।

नेपालमा विशेष गरी ०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि नीतिगत प्रावधानहरूद्वारा लोकतन्त्रमार्फत भाषिक\सामाजिक विविधताको प्रवद्र्धनको प्रयास भए । संविधानमा आदिवासी भाषाहरूको प्रयोगका लागि आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरियो । त्यसले राजनीतिक परिवर्तनको कारणले नीतिगत प्रावधानहरूमा भएका परिवर्तनहरूले भाषाविद्, भाषिक अधिकारकर्मी र वकालत समूह\व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको भाषा र संस्कृतिहरूको बारेमा थप अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको समर्थनमा विभिन्न जातीय समुदायका प्रयासका कारण नयाँ भाषाहरू पहिचान गरिए । केही सक्षम भाषाहरूलाई प्राथमिक तहको शिक्षाका लागि पाठ्यपुस्तकलगायतका शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गरेर सुव्यवस्थित गर्ने प्रयास गरियो । यद्यपि, विद्यालयहरूमा विविधता प्रवद्र्धन गर्ने आकांक्षालाई समर्थन गर्न व्यावहारिक कार्यहरू कमजोर रहे । अन्ततः बहुभाषिकतालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । ०५२ पछिको माओवादी विद्रोहले त झन् नेपालको जनजातीय आन्दोलनको मुख्य विषय नै भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा अगाडि बढाउने काम भयो । परिणामतः देश संघीय गणतान्त्रिक संरचनामा परिणत हुन पुग्यो । अहिले पनि नेपाली राजनीति जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा ०४६ पछिको युगमा राज्यको नवउदारवादी विचारधाराको प्रभावले अंग्रेजी भाषालाई बजारमूल्यसँग तुलना गरेर विश्वव्यापी भाषाको रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले गर्दा नेपालमा बोलिने विविध अल्पसंख्यक भाषाहरू जस्तै– नेवार, शेर्पा, मैथिली, थारू, लिम्बुलाई विभिन्न तहमा विभाजन गर्ने काम गरेको छ (गौतम, २०२१) । फलस्वरूप राज्यको नवउदारवादी संरचनात्मक सुधारहरूलाई पछ्याउँदै देशका धेरै भागमा निजी लगानीमा अंग्रेजी माध्यमका ठूलो संख्यामा निजी विद्यालयहरू स्थापना हुन पुगे (शर्मा र फ्याक, २०१७: ५) । युएन, डब्लुएचओ, युनेस्को, सार्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण अंग्रेजी भाषाको प्रयोग र माग दिनानुदिन बढ्दो छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि त्यस्ता संस्थामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले नेपाली समाजमा अंग्रेजी भाषालाई अत्यावश्यक बनायो ।

लोकतन्त्रले साँच्चै भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ वा भाषिक राजनीतिको सन्दर्भमा जातीय र अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई सीमान्तकृत गरेर विविधतालाई संकुचित गर्छ भन्ने बहस नै अहिलेको भाषिक राजनीतिको मूल प्रश्न हो 

नेपालको संविधान (२०१५)ले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षाको हक, मातृभाषा प्रयोग गर्ने हक र भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो संविधानले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुने उल्लेख गरेको छ । वास्तवमा लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सरकारलाई नदिएसम्म समुदायको प्रयास बेकार हुन्छ । नेपालको इतिहासमा प्रारम्भिक कालदेखि हालसम्मका कानुनी प्रावधानहरूको अवलोकन र विश्लेषण गर्दा नेपालले ऐतिहासिक घटनाहरूसँगै भाषाहरूको प्रयोगमा उल्लेख्य प्रगति र विकास भएको देखिन्छ । कुनै पनि भाषाको स्थायित्वको मुख्य मापन भाषिक जनसंख्या मात्र होइन, बरु भाषालाई नयाँ पुस्ताले आफ्नो मातृभाषाको रूपमा बोल्न र सिक्न सकेको छ कि छैन भन्ने हो ।

संसार प्राकृतिक रूपमै विविध र बहुभाषिक छ । भाषिक सम्पर्क तथा अपसरण बहुभाषिकताको सामान्य घटना हो, जहाँ मानिसहरूले आफ्नो कुराकानी र छलफलमा आफ्नै भाषाका संकेतहरू छनोट र प्रयोग गर्छन् । विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक र आर्थिक शक्तिसम्बन्धहरू भाषिक परिणामलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख शक्ति हुन् । तिनीहरूले समाजमा बोलिने विविध भाषाहरूप्रतिको फरक–फरक विचारधारा र मनोवृत्तिहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । परिणामस्वरूप सम्पर्कमा रहेका भाषिक समुदायहरूको भाषिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । जसको कारणले भाषिक विस्थापन हुन गएर कमजोर भाषा लोप हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजका सबै पक्षको बोलिचालीमा बहुभाषिकता र भाषिक सम्पर्क सामान्यजस्तो हुन पुगेको छ, जुन भाषिक मिश्रण, परिवर्तन, अनुवाद र सम्पदाको रूपमा रहेका भाषाहरूबाट क्रमशः प्रभावशाली र विश्वव्यापी भाषाहरूमा सर्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ ।

नेपाली युवाहरूको श्रमबजारमा प्रवासिने प्रवृत्ति र तिनीहरूको अंग्रेजी भाषाप्रतिको प्राथमिकताले पनि भाषाहरूमा भएको नयाँ पुस्ताको परिवर्तनलाई असर गरेको छ । मध्यपूर्वका देशहरूमा युवाहरूको बसाइँसराइ, र विकसित देशहरूमा आएको विश्वव्यापीकरणमा उनीहरूको सहभागिताले युवाहरूको विचारधारालाई आफ्ना मातृभाषा बिर्सने र अंग्रेजी भाषा सिक्ने मोह बढाउने काम गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजका सबै पक्षको नेपाली प्रवचनमा भाषा सम्पर्क सामान्य घटना भएको छ, जुन कोड मिश्रण, परिवर्तन, अनुवाद र सम्पदा भाषाहरूबाट प्रभावशाली र विश्वव्यापी भाषाहरूमा सर्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ ।

क्रिस्चियन धर्मको प्रचारले नेपालमा फरक किसिमको सांस्कृतिक अभ्यासहरूको विकास गरेको छ । विभिन्न नवउदारवादी गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । नयाँ पुस्ता धर्म वा पश्चिमीकरणको नाममा विदेशी वस्तु, संगीत र गतिविधिको प्रयोगमा बढी लालायित भएका छन् । तामाङ, लिम्बु, नेवार, मगर, गुरुङलगायत धेरै जातीय भाषिक समुदाय बाइबल अनुवादका माध्यमबाट क्रिस्चियन धर्मलाई पछ्याएर अंग्रेजी र नेपाली भाषातर्फ उत्प्रेरित भएका छन् । नेपालको सामाजिक–ऐतिहासिक सन्दर्भमा संस्थागत भाषा नीति र संस्थागत व्यक्तिगत विषय निर्माणमा नवउदारवादी विचारधाराले प्रभाव पारेको छ ।

बहुभाषिकतालाई हेर्ने एकभाषी तरिकाहरूको आलोचनात्मक बुझाइले एकभाषी शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा वास्तविक रूपमा लागू भयो । नेपालमा प्रजातन्त्रले अल्पसंख्यक भाषाका व्यक्ति र समुदायको भाषिक अधिकारको बारेमा चेतना विकास गरे तापनि भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्न व्यावहारिक रूपमा योगदान गर्न भने सकेको छैन । नेपालको इतिहासमा यी भाषाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रको हस्तक्षेप समान हुन सकेन । किनकि, तिनले एकभाषिक र बहुभाषिक दुवै किसिमका विचारधारालाई आर्थिक र सामाजिक ठाउँहरूमा बहसको रूपमा राखेर राजनीति गरिरहे । अहिलेको जनगणनामा भइरहेको भाषिक राजनीति र यसभित्रका खेल पनि यसैका महत्‍वपूर्ण हिस्सा हुन् ।

000

www.nayapatrikadaily.com बाट साभार