११.१ सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण
नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खण्ड (क) मा “सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने” कुरा उल्लेख भएको र सोही धाराको उपधारा (७) मा “भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ” भनी कामको समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।
साथै, संविधानको धारा ७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाअन्तर्गत उपधारा (१) मा “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख भएको र सोही धाराको उपधारा (२) मा “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रावधान राखिएको छ र धारा ७ को उपधारा (३) मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भनी आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) तथा धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) बिच सामञ्जस्यता रहेको नदेखिए तापनि आयोगलाई संविधानतः प्रदान गरिएको कार्यादेशबमोजिम बिगत ५ वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा भाषिक समुदाय, भाषावैज्ञानिक एवम् सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसितको सघन परामर्श, देशव्यापी अन्तर्क्रिया र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष आयोगले सिफारिसहरू पेस गरेको छ ।
सविधानको धारा ७ (१) ले “ … नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।” भनी नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिसकेको हुँदा सङ्घको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारणका सम्बन्धमा आयोगले थप व्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिएन ।
११.१.१ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः
११.१.१.१ अधिक जनसङ्ख्याको आधारः
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषामध्ये नेपाल उत्पत्तिको अधिक जनसङ्ख्याको शीर्ष क्रममा पर्ने भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.२ स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधारः
प्रदेशभित्र भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र कार्यविस्तारको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.३ लेखन प्रणालीको आधारः
लेखन प्रणाली विकास भएको र शब्दकोश एवम् व्याकरण प्रकाशित भई पाठ्यसामग्री उपलब्ध भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.४ अभिलेखनको आधारः
प्रदेशभित्र सरकारी अभिलेख राख्ने र सूचना सम्प्रेषणको काममा प्रयोग भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.५ आधारभूत सेवामा प्रयोगको आधारः
प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, कानुन निर्माण, अड्डा अदालत, जनप्रशासन, जनजीविका, कृषि, वातावरण, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनाजस्ता आधारभूत सेवा र कामकाजमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
१०.१.१.६ शिक्षाको मध्यम भाषाको आधारः
प्रदेशभित्र विद्यालय, विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.७ वक्ताहरूको सघनता र विस्तारको आधारः
प्रदेशभित्र वक्ताहरूको सघनता र फैलावट भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.८ भाषाको जीवन्तताको आधारः
प्रदेशभित्र भाषाका वक्ताहरूको पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा भाषा सर्दै गएको हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.९ सञ्चारमा प्रयोगको आधारः
प्रदेशभित्र विद्युतीय एवम् मुद्रण माध्यमबाट सञ्चारमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.१० प्रविधि उन्मुख भाषाको आधारः
प्रदेशभित्र प्रविधिमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.१.१.११ भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको आधारः
प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निर्धारण गर्दा सम्बन्धित भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको प्रतिबद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलतालाई अन्योन्याश्रित आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
११.२ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन
११.२.१ कानुन निर्माणः
सम्बन्धित प्रदेशले संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम कानुन निर्माण गरी सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.२.२ भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग
माथि उल्लेख भएका आधारहरूलाई सन्दर्भमा लिई सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्यहरू सोही भाषामा समेत सञ्चालन र सम्प्रेषण हुनुपर्ने हुन्छ । निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम तोकिएको कार्य र तोकिएको क्षेत्रमा भाषा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.२.२ भाषाको चरणबद्ध विकास
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन उपर्युक्त सबै आधारहरू एकसाथ पूरा नभएको स्थितिमा माथि क्रम सङ्ख्या ५.१.१ मा उल्लेख भएको अधिक जनसङ्ख्याको आधारलाई अनिवार्य मानी अन्य आधारहरू पुरा गर्न स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएका आधारहरू पुरा गर्दै जाँदा सरकारी कामकाजको भाषाका कार्यहरूको पनि विस्तार हुँदै जाने हुन्छ ।
११.२.३ स्रोत, साधन र जनशक्ति
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा प्रदेशबाट भाषामा लागानीको प्रतिबद्धतासमेत आउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा सम्बन्धित भाषाको जनशक्ति विकासका लागि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । स्रोत, साधन र जनशक्तिको समुचित व्यवस्था नभई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा आउने स्थिति रहँदैन ।
११.२.४ पुनरावलोकन तथा संशोधन
संवत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको संविधानको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवम् धारा ७ (३) बमोजिमको कार्यादेशको कार्यान्वयन गरेको छ । आगामी जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा सिफारिसहरूको पुनरावलोकन र संशोधन हुन सक्नेछ ।
११.२.५ प्रदेशमा विशेष व्यवस्था
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्रभाषाहरूमध्ये प्रदेशको भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको मौलिक पहिचान बोकेको भाषाको सम्मान, संरक्षण र विकासका लागि प्रदेशको भाषिक सम्पदाको रूपमा प्रदेश कानुनबमोजिम कुनै भाषालाई विशिष्ट पहिचान दिन सकिनेछ ।
११.३ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण
संविधानको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवम् धारा ७ (३) बमोजिमको कार्यादेशको आधारमा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष निम्न सिफारिसहरू गरेको छः
११.३.१ अधिक जनसङ्ख्याको आधार
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी स्थानीय तहभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषामध्ये नेपाल उत्पत्तिको अधिक जनसङ्ख्याको शीर्ष क्रममा पर्ने भाषा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछ ।
११.३.२ स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार
स्थानीय तहभित्र भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र कार्यविस्तारको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.३ लेखन प्रणालीको आधार
लेखन प्रणाली विकास भएको र शब्दकोश एवम् व्याकरण प्रकाशित भई पाठ्यसामग्री उपलब्ध भएको भाषा हुनुपर्नेछ । लेखन प्रणाली पूर्ण विकास भई नसकेको भाषाको हकमा स्थानीय तहभित्र निश्चित कार्य र क्षेत्रमा मौखिक परम्परालाई उपयोग गर्न सकिने हुन्छ ।
११.३.४ अभिलेखनको आधार
स्थानीय तहभित्र सरकारी अभिलेख राख्ने र सूचना सम्प्रेषणको काममा प्रयोग भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.५ आधारभूत सेवामा प्रयोगको आधार
स्थानीय तहभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, कानुन निर्माण, न्याय निसाफ, जनप्रशासन, जनजीविका, कृषि, वातावरण, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनालगायतका आधारभूत सेवा र कामकाजका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.६ शिक्षाको माध्यम भाषाको आधार
स्थानीय तहभित्र विद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.७ वक्ताहरूको सघनता र विस्तारको आधार
स्थानीय तहभित्र वक्ताहरूको सघनता र फैलावट भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.८ भाषाको जीवन्तताको आधार
स्थानीय तहभित्र भाषाका वक्ताहरूको पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा भाषा सर्दै गएको हुनुपर्नेछ ।
११.३.९ सञ्चारमा प्रयोगको आधार
स्थानीय तहभित्र विद्युतीय एवम् मुद्रण माध्यमबाट सञ्चारमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११.३.१० भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको आधार
स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निर्धारणका लागि सम्बन्धित भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको प्रतिबद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलतालाई अन्योन्याश्रित आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
११.४ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन
११.४.१ कानुन निर्माण
स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.४.२ भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग
आयोगले सिफारिस गरेका आधारहरूलाई सन्दर्भमा लिई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्यहरू सोही भाषामा समेत सञ्चालन र सम्प्रेषण हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम तोकिएको कार्य र तोकिएको क्षेत्रमा भाषा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.४.३ भाषाको चरणबद्ध विकास
स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन आयोगले सिफारिस गरेका सबै आधारहरू एकसाथ पुरा हुने स्थिति नदेखिएमा माथि क्रमसङ्ख्या ५.३.१ मा उल्लेख भएको अधिक जनसङ्ख्याको आधारलाई अनिवार्य मानी अन्य आधारहरू चरणबद्ध रूपमा पुरा गर्न स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११.४.४ पूर्वाधारको रूपमा मातृभाषामा शिक्षाको कार्यान्चयन
स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको पूर्वाधारको रूपमा मातृभाषामा शिक्षालाई अङ्गीकार गरी सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन तोकिएका आधारहरू पूरा गर्न नसकेका भाषाहरूमा मातृभाषा शिक्षाको कार्यक्रम विस्तार गरी सरकारी कामकाजको भाषाको जग निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । यसबाट चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्य विस्तारसमेत हुने देखिन्छ ।
११.४.५ स्रोत, साधन र जनशक्ति
सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहबाट भाषामा लागानीको प्रतिबद्धता आउनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहमा सम्बन्धित भाषाको जनशक्ति विकासका लागि ध्यान जानु जरुरी छ । स्रोत, साधन र जनशक्तिको समुचित व्यवस्था नभई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने स्थिति रहँदैन ।
११.४.६ पुनरावलोकन तथा संशोधन
वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको संविधानको धारा ७ (३) को कार्यादेशलाई आधार मानी स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण गरेको छ । आगामी जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा सिफारिसहरूको पुनरावलोकन र संशोधन हुन सक्नेछ ।
११.४.७ स्थानीय तहमा लोपोन्मुख भाषिक समुदायका लागि विशेष व्यवस्था
स्थानीय तहमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका आदिवासी अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदायको सघन उपस्थिति रहेका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, न्याय निसाफ, जनजीविका, कृषि, वातावरण, जनप्रशासन, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनालगायतका आधारभूत सेवा प्रवाह एवम् कामकाजको भाषाका रूपमा समुदाय विशेषमा केन्द्रित रही निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि लोपोन्मुख भाषा निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
११.५ सरकारी कामकाजको भाषाको परिभाषा र चरणबद्ध कार्यान्वयन
सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको र स्तरगत योजना भएको भाषा सम्झिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषा पूर्ण प्रयोगको स्थितिमा निम्न तीनओटै क्षेत्रमा लागु गरिनुपर्ने हुन्छः
- व्यवस्थापिकाको कामकारवाहीसित सम्बन्धित क्षेत्रमा ।
- न्यायपालिकाको अदालती कामकारवाहीको क्षेत्रमा ।
- कार्यपालिकाको प्रशासन सञ्चालन, अभिलेखन तथा सेवा सम्प्रेषणको क्षेत्रमा ।
तर प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र प्रयोग विस्तारका सबै प्रक्रिया एकसाथ पुरा हुने स्थिति नरहेमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कामकारवाहीमा प्रयुक्त हुने भाषाको विकास र स्तरीकरणको अवस्था हेरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा सरकारी कामकाजको भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगका लागि मान्यता प्रदान गर्न सकिने गरी व्यावहारिक समाधान खोज्न सकिने हुन्छ । उदाहरणका लागि पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको भाषाको निश्चित कार्यअन्तर्गत शिक्षाको माध्यम भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गरी भाषा सबल हुँदै जाँदा क्रमशः स्तरगत योजनाको क्षेत्र पनि विस्तार गर्न सकिने हुन्छ ।
११.६ सरकारी कामकाजको भाषा, बहुभाषिकता र अङ्ग्रेजी भाषा
संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) मा “…नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भनी उल्लेख भएको आधारमा नेपाली भाषा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका लागि कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको नेपालभरि प्रयोग हुने भाषाका रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत (ग) को (७) मा “बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने” भनी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त निर्माण गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषा एकल भाषाको रूपमा प्रयोग हुने अवस्था रहँदैन । नेपालका तीनओटै तहका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिको कार्यमा अन्य भाषाहरूको प्रयोगलाई संविधानको धारा ५१ ले प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा सङ्घको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका र प्रदेश एवम् स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कामकारवाहीका लागि संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ” भनी भाषाको हक स्थापित गरेको अवस्था छ । संविधानको प्रावधानअनुसार व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी दायित्व रहने देखिन्छ । धारा ३२ (१) मा प्रयुक्त “आफ्नो भाषा” भन्नाले व्यक्ति र समुदायको मातृभाषा सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेपाली साङ्केतिक भाषा र ब्रेल एवम् स्पर्श सङ्केतका भाषालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषिक मान्यता प्रदान गरी संविधानको धारा ३२ (१) को प्रावधानबमोजिम भाषामा समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा संविधानले नचिनाएको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको अवस्था छ । संविधानको धारा ७ (१) ले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई चिनाएको देखिन्छ भने सोही धाराको उपधारा (२) ले प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । तर संवैधानिक आधार नभएको अङ्ग्रेजी भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार संविधानले अङ्गीकार गरेको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रावधानअनुकूल भएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि यातायातका सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (एम्बस्ड नम्बर प्लेट) को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाको रूपमा ग्रहण गर्ने र अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेजस्ता कार्यहरू संविधानसम्मत भएको मान्ने अवस्था देखिँदैन ।
११.७ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ” भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्बत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भाषिक तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको पहिचान गरी माथि सिफारिस गरिएका सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरूको सन्दर्भमा आयोगले प्रदेशगत भाषाहरूको विश्लेषण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ (३) ले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि भाषाका वक्ताहरूको सङ्ख्या अनिवार्य सर्तको रूपमा अङ्गीकार गरेको हुँदा प्रदेशका भाषाहरूमध्ये प्रदेशको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएको भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको परिधिभित्र समावेश गरिएको छ । आयोगले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको नेपाल सरकारसमक्ष प्रदेशगत निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः
११.७.१ प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषा
प्रदेश नं. १ मा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | १९५३३९६ | ४३.०७ |
| २ | मैथिली | ५०७२७५ | ११.१९ |
| ३ | लिम्बू | ३३१६८५ | ७.३१ |
| ४ | थारू | १७७७८९ | ३.९२ |
| ५ | तामाङ | १७७६१३ | ३.९२ |
| ६ | मगर | १४६२५२ | ३.२३ |
| ७ | बान्तवा | १३०९५८ | २.८९ |
| ८ | उर्दू | १२५६२५ | २.७७ |
| ९ | राजवंशी | १२१२९१ | २.६७ |
| १० | राई | १२०७९१ | २.६६ |
| ११ | नेवार | ७७५५९ | १.७१ |
| १२ | चाम्लिङ | ७५०६१ | १.६६ |
| १३ | शेर्पा | ६७३०५ | १.४८ |
| १४ | सन्थाली | ४८९२१ | १.०८ |
माथि प्रस्तुत प्रदेश नं. १ को भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्तासङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक १३ वटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । साथै प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई (सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा मात्र रहेको), नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.७.२ प्रदेश नं. २ को सरकारी कामकाजको भाषा
प्रदेश नं. २ मा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | मैथिली | २४४७९७८ | ४५.३० |
| २ | भोजपुरी | १००३८७३ | १८.५८ |
| ३ | बज्जिका | ७९१६४२ | १४.६५ |
| ४ | नेपाली | ३६०२७६ | ६.६७ |
| ५ | उर्दू | ३१७०६० | ५.८७ |
| ६ | थारू | २०३५७५ | ३.७७ |
| ७ | तामाङ | १०४९८४ | १.९४ |
माथि प्रस्तुत प्रदेश नं. २ को भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक ६ वटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सक्षमताका दृष्टिले मैथिली सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा पूर्ण प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने भोजपुरी र बज्जिका भाषाले सक्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका उर्दू, थारू र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.७.३ बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
बागमती प्रदेशमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | ३१७५२४६ | ५७.४२ |
| २ | तामाङ | १०१२८६२ | १८.३२ |
| ३ | नेवार | ६८००२७ | १२.३० |
| ४ | मगर | १००७९६ | १.८२ |
| ५ | थारू | ७४२७९ | १.३४ |
| ६ | मैथिली | ६७१४२ | १.२१ |
माथि प्रस्तुत बाग्मती प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्तासङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक ५ ओटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । भाषाको विकासका दृष्टिले नेवार (नेपाल भाषा) सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सबल देखिन्छ भने तामाङ भाषाले सक्षमता विकास गर्न थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणका क्रममा रहेका मगर, थारू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.७.४ गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | १८५६९६१ | ६७.८८ |
| २ | मगर | २४६९४३ | ९.०३ |
| ३ | गुरुङ | २१४८४५ | ७.८५ |
| ४ | भोजपुरी | १९३४८७ | ७.०७ |
| ५ | थारू | ६४९६८ | २.३८ |
| ६ | नेवार | ४३११२ | १.५८ |
| ७ | तामाङ | ३६०६९ | १.३२ |
माथि प्रस्तुत गण्डकी प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली भाषाबाहेक ६ ओटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा पूर्ण सक्षमता प्राप्त गर्न थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारू, नेवार (नेपाल भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.७.५ लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | २३६४५४६ | ५४.७० |
| २ | थारू | ५६८३५७ | १३.१५ |
| ३ | अवधी | ४९८१८० | ११.५२ |
| ४ | भोजपुरी | ३२६२६० | ७.५५ |
| ५ | उर्दू | २२८४१० | ५.२८ |
| ६ | मगर | १९६३३३ | ४.५४ |
| ७ | मैथिली | ४३९२७ | १.०२ |
माथि प्रस्तुत लुम्बिनी प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्तासङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेकका ६ ओटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका थारू र अवधी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । भाषाको विकासका दृष्टिले अवधी भाषा सबल रहेको देखिन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा पूर्णता प्राप्त गर्न थारू भाषाले थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका भोजपुरी, उर्दू, मगर र मैथिली सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.७.६ कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | १३४६२०६ | ९५.१४ |
| २ | मगर | ३२०२९ | २.२६ |
माथि प्रस्तुत कर्णाली प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक एउटा भाषा मात्र परेको छ । आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेको मगर भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पूर्णता प्राप्त गर्न मगर भाषाले थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
११.७.७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | डोट्याली | ७७७२४७ | ३०.४५ |
| २ | नेपाली | ७७०३२२ | ३०.१८ |
| 3 | थारू | ४३४३०४ | १७.०१ |
| ४ | बैतडेली | २७१८३८ | १०.६५ |
| ५ | अछामी | १४२५१६ | ५.५८ |
| ६ | बझाङी | ६७४४० | २.६४ |
माथि प्रस्तुत सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक ५ ओटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेको डोट्याली र थारू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पूर्णता प्राप्त गर्न डोट्याली र थारू भाषाले थप कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषाको विस्तार र विकासका दृष्टिले डोट्याली भाषा सवल देखिन्छ भने थारू भाषाले भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र कार्यविस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका बैतडेली, अछामी र बझाङी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
११.८ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा
संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) ले नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी निर्धारण गरेको छ भने सोही धाराको उपधारा (२) मा “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहको भाषाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि संविधानको धारा ७ को उपधारा (३) मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भनी राखिएको प्रावधानको आशय स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानले आयोगलाई सिफारिस गर्ने दायित्व दिएको अर्थमा आयोगले बुझेको छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः
११.८.१ बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी स्थानीय तहभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
११.८.२ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता
आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन निर्धारण गरेका आधारहरू पुरा गर्ने भाषालाई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
११.८.३ स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको विस्तार
स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र प्रयोग विस्तारका सबै प्रक्रिया एकसाथ पुरा हुने स्थिति नरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कामकारवाहीमा प्रयुक्त हुने भाषाको विकास र स्तरीकरणको अवस्था हेरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनु उचित हुने देखिन्छ ।
११.८.४ मौखिक परम्परामा आधारित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता
मौखिक परम्परामा आधारित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने अवस्थामा शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय निसाफ, जनजीविका, कृषि, वातावरण, जनप्रशासन, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनालगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि सम्भव देखिएको क्षेत्रमा मौखिक एवम् लेख्य परम्पराको पूर्ण उपयोग गरी निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ ।
११.८.५ मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा
नेपालको भाषिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको सम्पूर्ण रूपमा एकसाथ प्रयोग विस्तार सम्भव नहुने हुँदा भाषा आयोगले मातृभाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रवेशविन्दु र भाषाको जीवन्तताको आधारका रूपमा लिएको छ । नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि वडासम्म विद्यालय तहको प्रारम्भिक चरणको शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको जग निर्माण नहुने र कार्यान्वयनसमेत निष्प्रभावी हुने स्थिति रहेकाले संविधानको अनुसूची- ८ (८) को कार्यान्वयनसित जोडिएको मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको अन्तर्सम्बन्ध अन्योन्याश्रित देखिएको हुँदा संविधानको धारा ३१ (५) र अनुसूची- ८ (८) को कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको पूर्वाधारको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिका, गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
११.८.६ नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाकेन्द्रित भाषाको स्तरगत योजना
भाषा आयोगले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ३४० भन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूका र सोअन्तर्गतका प्रत्येक वडाको भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भाषाको विवरण तयार गरेको छ । वडाहरूको विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा लागु गर्न तथा तोकिएको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि स्थानीय तहको भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वनमा ल्याउन सकिने देखिन्छ । यसका आधारमा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको चरणबद्ध विस्तार गर्न र भाषाको स्तरगत योजनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिने देखिन्छ ।
000
